सुरेश यादव, सबैला । धनुषास्थित सबैला नगरपालिका –१३ घर भएकी बन्दना थापाले चार वर्ष संघर्ष गरेर पनि तीन जना सन्तानको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पाउन सकिनन् । बन्दनाका छोराछोरीले माग गर्ने बित्तिकै जन्मदर्ता प्रमाण पत्र पाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, बन्दनाले प्रक्रिया थालेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि छोराछोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पाउन सकिरहेकी छैनन् ।
बन्दनाले यो प्रक्रियामा लागेयता दुई जना वडा अध्यक्ष र तीन जना वडा सचिव फेरिइसके । उनले जन्मदर्ताका लागि निवेदन लिएर जाँदा वडा अध्यक्ष भागिरथ महतो र सचिव श्याम यादव थिए । महतोको कार्यकाल सकेर वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए देवनारायण महतो । सचिव श्याम यादवको ठाउँमा सरुवा भएर आए नथुनी ठाकुर । अहिले ठाकुरको ठाउँमा गीता महतो वडा सचिवको रुपमा कार्यरत छिन् । बन्दनाले नयाँ निर्वाचित भएर आएका वडा अध्यक्ष देवनारायण महतो र सरुवा भई आएका नयाँ सचिवहरुसँग पनि जन्मदर्ता माग गरी निवेदन गरिन् । उच्च अदालत जनकपुरले वडा कार्यालय, वडा अध्यक्ष, वडा सचिव र स्थानीय पंजाधिकारीको नाउँमा तत्काल जन्मदर्ता जारी गर्न आदेश गरेको पनि दुई महिना बितिसक्यो, तर, सुनुवाई भएको छैन ।
अब के गर्ने ? नेपालको संविधानले बन्दनाका सन्तानलाई जन्मदर्ता दे भन्छ । सोही संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न बनाइएको कानुनले समेत बन्दनाका सन्तालाई जन्मदर्ताबाट बञ्चित गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अदालतले समेत उनका सन्तानलाई तत्काल जन्मदर्ता दिन आदेश गरिसक्यो । र, पनि बन्दनाका सन्तानले किन जन्मदर्ता पाउन सकेनन् त ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
माओवादी द्वन्द्वकालमा सशस्त्र संघर्षमा उत्रेकी बन्दनाको लडाकु टोलीमै रहेका सुमन कार्की नामक सहयोद्धासँग माया प्रिति बस्छ । एक अर्काबीच समान्य कुराकानी हुँदै समयक्रमसँगै उनीहरुको सम्बन्ध जनवादी विवाहको प्रक्रिया पुरा गरी दाम्पत्य जीवनमा प्रवेश गर्छ । केही समयपछि उनीहरु घरवार बसाल्ने चाँजो मिलाउन तिर लाग्छन् । बन्दनाले घर जान प्रस्ताव गरेपछि सुमनले आफु घरवार बिहीन टुहुरो भएको सुनाउँछन् । पतिको घरवारको ठेगान समेत नपाएपछि माइति घरमै गएर दुवै जना सँगै बस्ने निधो गर्छिन् बन्दनाले । सोही क्रममा बन्दना–सुमन जोडीले तीन जना सन्तान प्राप्त गर्छन् । दुई छोरीपछि हेटौडा अस्पतालमा कान्छो छोराको जन्म दिएर घर फर्केको तीनचार दिनपछि सुमन आफ्ना छोराछोरी र श्रीमतिलाई छाडेर घरबाट निस्कन्छन् । त्यसयता आजको मितिसम्म उनको पत्तो छैन ।
दिन बित्यो । महिना बित्यो । वर्षहरु बिते । छोरीहरु र पछि छोरासमेत विद्यालय जाने उमेरका भए । जेठी छोरी आर्यालाई गाउँकै द्वारिका आधारभूत विद्यालयमा भर्ना गरियो । सुरुमा त जन्मदर्ता बिना आर्याको नामांकन गर्नै विद्यालय प्रशासन अन्कनायो । भनसुन गरी पछि उपलब्ध गराउने शर्तमा विद्यालय तयार भयो । बन्दनाले अर्की छोरी ऋतिकालाई पनि विद्यालयमा भर्ना गराउन हारगुहार गर्नुप¥यो । जसोतसो ऋतिका पनि विद्यालयमा भर्ना त भइन् । श्रीमान् फर्केर आउलान् र छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाउँला भनेर पर्खिरहेकी बन्दनाले छोरीहरुको जन्मदर्ता पेश गर्न विद्यालयले बारम्बार ताकेदा गर्न थालेपछि वडा अध्यक्षलाई गुहार्न पुगिन् ।
बालबालिकाको जन्मदर्ता बनाउन उनीहरुका बुवा आउनुपर्ने हो । आमा मात्रै आएपनि बुवाको आधार बिना कहाँ जन्मदर्ता दिन सकिन्छ भन्ने अडान वडा अध्यक्ष र सचिवको छ । वडा अध्यक्ष भागिरथ महतोले बन्दनालाई वडा सचिव श्याम यादवलाई भेट्न भन्दै आफु पन्छिए । श्याम यादवले भोली आउ, पर्सी आउ भन्दै सुरुमा केही महिनासम्म बन्दनालाई वडा कार्यालय धाउन लगाए । पछि अनैतिक स्वार्थपूर्ण प्रस्तावहरु तेस्र्याउन थाले । पति गुमाएकी बन्दनाले सन्तानको जन्मदर्ताका लागि केही हदसम्म लाचारी देखाएपनि काम नहुने देखिएपछि गाउँकै एकजना दाजुको सहयोग लिएर कानुनले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरिन् । र, पनि आफ्ना सन्तानको जन्मदर्ता नपाएपछि न्यायका लागि अन्तिम ढोका भनेर अदालतसम्म पुगिन् ।
‘विपक्षीहरु (वडा कार्यालय, वडा अध्यक्ष, वडा सचिव र स्थानीय पञ्जाधिकारी) को नाउँमा निवेदन माग बमोजिम परमादेशको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ?’ अदालतले तत्कालै कारण सहित लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश ग¥यो । वडा कार्यालयले अदालतको आशय बुझेर जन्मदर्ता जारी गरिदिनुपर्नेमा विपक्षी (बन्दना थापा) उक्त वडाका बासिन्दा नै नभएको जिकिर गर्दै विपक्षीको पतिको ठेगानाबाट जन्मदर्ता लिनुपर्ने आशयको जवाफ अदालतमा पेश ग¥यो । वडा अध्यक्ष, सचिवसमेत विपक्षीले पेश गरेको जवाफलाई आधारहिन साबित गर्दै अदालतले गत चैत २१ गतेको दिन आदेश ग¥यो, ‘कानुन बमोजिम निवेदकको माग अनुरुप निवेदकका छोराछोरीको जन्मदर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनु भनि विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहरी आदेश भएको हुँदा सोको जानकारी दुवै पक्षलाई दिनु ।’
अदालतले जारी गरिदिएको परमादेशको आदेश पत्र लिएर वडा कार्यालयमा पुगेपछि पनि वडा कार्यालयले जन्मदर्ता गर्न मानेको छैन । उच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरिरहेको वडा कार्यालयले उल्टै यानतान देखाएर चासो नलिएको पीडित पक्षको दुखेसो छ । ‘अदालतको आदेश देखाएर हुँदैन । बरु, तेरो बच्चा अनैतिक सम्बन्धबाट जन्मेको हो भनेर निवेदन ल्याउ अनि जन्मदर्ता गरिदिन्छु’ वडा सचिव गीता महतोले भनेको बन्दनाले सुनाइन् ।
कानुनी आधार बिना बन्दनाले भने जस्तो बच्चाको जन्मदर्तामा बाबुको नाम उल्लेख गर्न नसकिने महतोको जिकिर छ । उनले मधेशदृष्टिसँग भनिन्, ‘अदालतले पनि जन्मदर्ता जारी गरिदिनु भनेको छ, बाबुको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा केही बोलेको छैन ।’
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता मन्सुर राईनले पनि बच्चाको जन्मदर्ता आमाको नाउँबाट बनाउन समस्या नरहेको भएपनि बाबुको नाम उल्लेख गर्नका लागि नाता कायम हुने आधार आवश्यक रहेको जानकारी दिए । बन्दनाले भने अदालतबाटै आदेश भइसकेको दावी गर्दै वडा कार्यालयले बिना कुनै शर्त आमाबाबुको नाम उल्लेख गरी छोराछोरीको जन्मदर्ता जारी गर्नुपर्ने अडानमा अडिग भइरहेकी छिन् । (मधेशदृष्टि)