सुरेश यादव
जनकपुर । संघीयताको जननी भनिएको मधेश प्रदेशमा सुशासनको खडेरी परेको छ । प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका निकायहरुमा सुशासन प्रबद्र्धन गर्न भनेरै लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले करिब दुई वर्ष अगाडी जनलोकपाल आयोग गठन ग¥यो । आयोगका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेको दोस्रो वर्ष पुरा हुन लाग्दा पनि प्रगति शून्य छ ।
आयोगले बाहिर धेरै गर्न सकेन भन्ने विषयले नेतृत्वको असक्षमता झल्काउँछ । उदेश्य अनुरुप काम गर्नका लागि नियम, कानुनको अभाव पुर्ति गर्न केही समय लाग्नु स्वभाविक थियो, छ । तर, यहाँ आयोगको काम, कर्तव्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा रहेका कर्मचारीकै हर्कतले आयोग निष्प्रभावी भइरहेको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ ।
आयोगका प्रशासकीय अधिकृत दानीकान्त झाले सहज वातावरणमा आयोगको काम सञ्चालन हुन नदिएको लिखितै आरोप आउन थालेपछि प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव किशोर कुमार चौधरीले सरुवा गरिदिए । अर्को निकायमा सरुवा भइसकेपछि आयोगबाट आफै गइहाल्नुपर्नेमा झालाई बारम्बार ताकेदा गर्दा र स्पष्टीकरण सोध्दा पनि अटेर गरिरहेको आयोगकी सदस्य शोभा महतोले बताइन् । आखिर उनलाई आयोग मोह किन त ? मधेश दृष्टिको जिज्ञासामा झाले कुनै उत्तर दिन चाहेनन् । मोबाइल फोन संवादमा झाले यसवारे पछि कुरा गर्ने भन्दै पन्छिए ।
आयोगले सम्पादन गर्ने काममा कानुन विपरित प्रस्तुत हुने झाले आयुक्तहरुसँग पनि सम्बन्ध बिगारे । झाको गलत व्यवहार विरुद्ध आयुक्तको उजुरी आएपछि गत फागुन २ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उनलाई शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरिदियो । आयोगबाट सरुवा भएको तीन महिनासम्म पनि रवाना नलिएपछि झालाई गत जेठ ४ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सात दिने अल्टिमेटम दियो । उनले त्यसको पनि पर्वाह गरेनन् । माथिल्लो निकायबाट सोधपुछ हुँदा दुई दिनमा रवाना लिएर गइसक्ने बताएपछि जेठ २८ गते भर्पाइ लिएर पठाइयो । सो अवधिमा पनि उनले रवाना नलिएपछि असार १ गते २ दिनभित्र पेश गर्न भन्दै सरुवा भएको ठाउँमा जान नचाहेको लिखित कारण सोधेको छ । अहिले सम्म पनि उनले न रवाना लिएका छन् न मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई जवाफ दिएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा करिब सात करोड बजेट रहेको आयोगमा झाले नियम कानुन विपरित आफ्नो स्वार्थ पुर्ति हुनेगरी दुई वटा सवारीसाधन र कार्यालयका सामानहरु खरिद गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब चार करोड बजेट छ । अहिलेसम्म खर्च गर्न नसकेको उक्त बजेटमा देखेको स्वार्थकै कारण मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई समेत अटेर गरिरहेको आयोगका पदाधिकारीहरुको आरोप छ ।
२०७८ भदौमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिसमा रौतहटका रामसहाय यादव प्रमुख आयुक्त, तत्कालिन सभामुख सरोज कुमार यादवको सिफारिसमा धनुषाका राजकिशोर साह तथा तत्कालिन प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको सिफारिसमा शोभा महतो आयुक्त रहने गरी जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका निकायहरुमा सुशासन प्रबद्र्धन गर्ने उदेश्यले गठित आयोगका प्रमुख आयुक्त यादव तथा आयुक्तहरु साह र महतोबीच तालमेल नमिल्दा सुरुदेखि नै तनाव भइरहेको थियो । आयोगको प्रशासनिक कामकाज सम्हाल्न भनेर झालाई नियुक्त गरिएदेखि उनीहरुबीचको विवाद झनै उग्र रुप लिन थालेको देखिन्छ ।
तीन जना पदाधिकारी रहेको आयोगमा नौ जना कार्यालय सहयोगी नै छन् । अन्य निकायमा अख्तियारको दुरुपयोग रोक्ने अभिभारा लिएर सरकारको तलब सुबिधा खाने जनलोकपाल आयोगका पदाधिकारीले आफै अख्तियार दुरुपयोग गरी करारका कर्मचारी भर्ना गरेका छन् । आयोगमा प्रमुख आयुक्तले दुई जना, दुई जना आयुक्त तथा लेखापालले एक एक जना गरी जम्मा पाँच जना कार्यालय सहयोगी भर्ना गरेका छन् । कार्यालय सहयोगी बाहेक एक जना चालक, एक जना पाले, एक जना माली र एक जना स्वीपर पनि छन् । आयोगमा झासमेत चार जना निजामति कर्मचारी पहिल्यैदेखि कार्यरत रहेकोमा यसै हप्ता थप दुई जना सरुवा भएर आएको आयोगले जनाएको छ ।