मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यावदले देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउने र संघीयता ल्याउनसमेत मधेशको ‍महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै संघीय सरकारले त्यसलाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने बताएका छन् । मधेशले अधिकारबिनाको संघीयता अपनाउनु परेको भन्दै उनले गुनासो समेत गरे ।
शनिबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘वीरगन्जको वाणी’ कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै मुख्यमन्त्री यादवले संविधान लागू गर्ने बेला वीरगन्जवासीले नाकाबन्दीका कारण भइरहेको अप्ठ्यारो र व्यापार घाटा सहेरै भए पनि संघीयता ल्याउन भूमिका खेलेको स्मरण गराए ।
‘वीरगन्जले त केन्द्र सरकारलाई धेरै थोक दिएको छ, केन्द्र सरकारले चाहिँ वीरगन्जलाई के दिएको छ ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘संघीयता आएको ७ वर्ष भइसक्यो, मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई कुन बेला को प्रमुख सचिव आउँछन्, प्रदेशका विकास-निमार्ण योजना कहिले सुरु र सम्पन्न हुन्छन् भन्ने थाहै हुँदैन ।’
केन्द्रको सत्ता गठबन्धन अकास्मात परिवर्तन हुँदा प्रदेशहरूमा समेत कम्पन आउने र थालिएका काम बीचमै अलपत्र पर्ने परिस्थितिबारे मुख्यमन्त्री यावदले प्रसंग निकाले । आफूले संघीय सरकारको अघिल्लो गठबन्धन छँदा मधेशमा सिँचाइ व्यवस्थापनका लागि करिब १ अर्बको परियोजना अघि सारेर टुंगोमा पुग्नै लागेका बेला केन्द्रमा नयाँ मन्त्रीमण्डल बनेपछि त्यो योजना अलपत्र परेको उनले उदहारण दिए । संघीय सरकारले बजेट बनाउँदा प्रदेशका उद्योगी-व्यापारीसँग पनि सल्लाह गर्न उनको सुझाव थियो ।
‘बजेट बनाउनेबेला ६५ लाख हाराहारी जनशंख्या भएको मधेश प्रदेशलाई १३ अर्ब विनियोजन गरिन्छ र जम्मा १२/१३ लाख जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेशलाई १९ अर्ब छुट्याइन्छ,’ उनले भने, ‘मधेशको एउटै महानगर वीरगन्जलाई बजेट छैन । नेपाल सरकारको आधाभन्दा बढी खर्च धान्ने मधेशको यस महानगरका उद्योगी व्यापारीलाई केन्द्र सरकारले सुविधा दिएको मलाई जानकारी छैन ।’ उनले जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गर्न केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।
निजगड-काठमाडौं फास्ट ट्रयाक र निजगडमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे प्रश्न उठाउँदै उनले देशलाई उल्लेख्य फाइदा हुने यी परियोजना मधेश प्रदेशमा परेका हुनाले यिनको निर्माण कार्य सुरु र समापन हुने कुनै निश्चित नहुनु दु:ख भएको अभिव्यक्ती दिए । ‘मधेश प्रदेश र वीरगन्ज बासीलाई सुरुदेखि विभेद भइरहेकोमा अब यो काम नहोस्,’ उनले भने, ‘मधेश विकसित नभए नेपाल पनि विकसित हुँदैन । त्यस्तै, जबसम्म निजामती कर्मचारी र प्रहरी प्रदेश मातहत आउँदैनन्, तबसम्म संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन ।