विरेन्द्र साह /धेश अनलाइन
मंगलबार मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय परिसरमा एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरे । प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रीको रुपमा माओवादीकी सुनिता यादवलाई तथा मुख्यमन्त्री सरोज यादवले सोही मन्त्रालयकालागि राज्यमन्त्रीको रुपमा माओवादीकै रहबर अन्सारीलाई सपथ ग्रहण गराए ।

माओवादीको इन्ट्रीसँगै मधेश प्रदेश सरकारले पुर्णता पाएको छ । यस अघि जसपाले मुख्यमन्त्री र अन्य तीन मन्त्रालय, एमालेले चार मन्त्रालय, जनमत पार्टीले दुई मन्त्रालय पाइसकेका छन् । माओवादीले एक मन्त्रालय पाएपछि सरकारमा प्रवेश गरेको हो । अब ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ भने चार जना राज्य मन्त्री पनि नियुक्त भइसकेका छन् ।

संविधानलाई आधार मान्ने हो भने ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत अर्थात् चार जना महिला मन्त्री हुनुपर्ने थियो । मधेश प्रदेश सरकारको अघिल्लो कार्यकालमा एक जना पनि महिला क्याबिनेटमा प्रवेश पाउन सकेनन् । अन्य प्रदेश र संघीय सरकारमा पनि यो प्रावधानलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको सन्दर्भमा मधेश प्रदेश सरकारको वर्तमान अवस्थालाई महिलाको उपस्थितिको आधारमा सम्मानजनक भन्न सकिन्छ ।

मधेश प्रदेशमा करिब १२ प्रतिशत मुस्लिमको जनसंख्या छ । यस अर्थमा पाउनुपर्ने जति मुस्लिम समुदायले मधेश प्रदेश सरकारमा स्थान पाएको छ । मुस्लिम समुदायका एक जना क्याबिनेट समेत तीन जना मन्त्री वर्तमान सरकारमा उपस्थिति बनाउन सफल भएको छ । तर, करिब २० प्रतिशत दलित रहेको यस प्रदेशमा एक जना पनि मन्त्री यस समुदायबाट हुन नसक्नु बिडम्बना हो ।

जनसंख्याको आधारमा कम्तीमा दुई जना क्याबिनेट मन्त्री दलित समुदायबाट हुनुपर्नेमा अघिल्लो कार्यकालमा र वर्तमान सरकारमा समेत एउटै मन्त्री दलित समुदायबाट हुन नसक्नुले संघीयताको मर्मलाई सम्बोधन गर्न नसकेकै हो । यसतर्फ संघीयताको पक्षमा वकालत गर्ने नेतृत्व गम्भिर हुनु आवश्यक छ ।