निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र चुनावी प्रक्रियामा गरेको खर्चको विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई तोकिएको जरिवाना माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
आयोगबाट आफु विरुद्ध तोकिएको जरिवानाको विषयमा उम्मेदवारहरुले दायर गरेको रिट विचाराधिन रहेकै अवस्थामा राष्ट्रपति र सरकारले न्यायिक उपचारप्रतिको विश्वासलाई खस्काउने कार्य गरेको आरोप सहित अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका हुन् । उनले राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषदलाई विपक्षी बनाएर स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना माफी मिनाहा सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।