लामो समयदेखि अन्यौलमा रहेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरी लागु गर्न सक्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले सिधै प्रमाणिकरण गर्न सक्नेछन् कि फेरी फर्केर संसदमा आउने हो भन्ने विषयमा कानून व्यवसायीहरुको सुझाव लिएका छन् ।

शनिबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले उक्त विधेयक फेरि संसदमा फिर्ता आउँछ वा नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्छन् भनेर कानुन व्यवसायीसँग सुझाव मागेका थिए । कानुन व्यवसायीहरुले नयाँ राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने राय दिएका छन् ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरीत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । संसदको दुबै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधयेक राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउन २०७९ मा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

त्यसपछि उक्त विधेयक फेरि दुबै संसदले हुबहु पारित गर्‍यो र २० भदौमा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिससमक्ष पठाएका थिए । संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक १५ दिन अर्थात ५ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् । त्यसबेला राष्ट्रपति कार्यालयले किन विधेयक प्रमाणीकरण नभएको हो भनेर न सार्वजनिक रुपमा बोल्यो, न संसदलाई जानकारी दियो ।

२५ फागुन २०७९ मा रामचन्द्र पौडेल नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भए, २९ फागुनमा उनले शपथ लिएसँगै भण्डारी शीतल निवासबाट विदा भइन् ।

तर राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको नागरिकता विधेयकबारे थप निर्णय भएको छैन । विधेयक प्रमाणीकरण नभएका कारण नागरिकताविहीन भएकाहरुको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । त्यसैले अब नागरिकता विधेयकमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको नेताहरु बताउँछन् ।

कानुन व्यवसायीहरुले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको बताएका छन् । यो विधेयक संविधान विपरित राष्ट्रपति कार्यालयमा ‘होल्ड’ भएकाले नयाँ राष्ट्रपतिले चाहेमा अगाडि बढाउन सक्ने छलफलमा उपस्थित अधिकांशको राय थियो ।

छलफलमा सहभागी नेपाल बार एशोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले राष्ट्रपति समक्ष पुगिसकेको नागरिकता विधेयक अब संसदको विषय नहुने बताइन् । ‘नेपाल बारको तर्फबाट विधेयक प्रमाणीकरण अब संसदको विषय होइन, राष्ट्रपतिकै विषय हुन्छ भन्ने सुझाव दियौं’ उनले भनिन् ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि यो विधेयक संसदमा विचाराधीन नभएकाले संसदले केही गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्छन् । संविधानले कुनै बाधा गर्दैन भन्ने सबैको राय रह्यो ।’

सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतासँगको छलफलमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरु र संवैधानिक कानुनका जानकार कानुन व्यवसायीहरु सहभागी थिए ।