मधेश प्रदेशमा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू अपाङ्गता मैत्री नहुँदा सार्वजनिक सेवा सुविधा लिन र हक, दावी गर्न कठिनाई भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले वताएका छन् ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ मधेस प्रदेशका प्रमुख प्रकाश नेपालीका अनुसार यस्ता कठिनाईहरू मुख्य गरेर संघ सँस्थामा काम गर्ने र सेवाग्रही अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नु परिरहेको वताईन्छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अनुसार अधिकांश कार्यालय प्रमुखहरू माथिल्लो तलामा वस्ने परिपाटीले गर्दा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समन्वय गर्न समस्या कठिन रहेको छ ।
यस विषयमा कार्यालय प्रमुखहरू हामी तलै आएर भेट्छौ र कुरा सुन्छौ भन्ने गरिन्छ जुन कुराले सहानुभूति भन्दा बढि विभेद र अपमानको महशुस गराउने गरेको वताईन्छ ।
सार्वजनिक संरचनाहरूलाई पुननिर्माण गरी अपाङ्गता मैत्री बनाउन अनुरोध गर्दा समेत यो पुरानो संरचना भएकाले यस्तो अवस्था रहेको र नया बन्ने संरचनाहरू अपाङ्गता मैत्री बन्ने आस्वासन दिएर आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको अवस्था प्रति अपाङ्गता व्यक्तिहरूले गुनासो गरे।
यद्यपि यस धनुषा जिल्ला भित्रका कार्यालयहरू मध्ये लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, उच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भौतिक संरचनामा सुधार गरो र गर्नेक्रम जारिरहेको वताईएको छ ।
त्यसैगरी जिल्ला अदालत जनकपुरले साँङ्केतिक भाषा सहितको दोभासेको हेल्पडेस्कको व्यवस्था लगायतको काम भइरहेको जानकारी दिए।
त्यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा, सिनुरजोडा स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मीनिया, लक्ष्मीनिया प्रहरी कार्यालयले पनि संरचनालाई पुननिर्माण गरी सुधार गर्ने प्रतिवद्धता दिएको कुरा स्थानीय अपाङ्गता भएका व्यक्ति आषा कुमारी यादव र भगत मण्डलले बताए।
पहुँचयुक्त संरचना निर्माणका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रशस्त कानुनी आधारहरू भएता पनि नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवन सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना भएको देखिन्छ ।
पहुँचयुक्त संरचना सम्वन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरूः
• पहुँचयुक्तता सम्बन्धी भौतिक संरचना एवं सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९
• भवन निर्माण आचारसंहिता २०७९
• अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ प्रथम संशोधन २०७५ को दफा ४२
• पहुँचयुक्त संरचना निर्माणको विश्वव्यापी सिद्धान्त
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज जीवनयापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीले व्यवस्था गरेको मुख्य कानुनी व्यवस्थाहरू
• धारा ८ पहुँचयुक्तता
• धारा ११: विपद् तथा मानवीय संकटका अवस्था
• धारा १२ र १३: कानुनी क्षमता, न्यायमा पहुँच
• धारा १४ : व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सुरक्षाः
• धारा १६: हिंसा, शोषण र दुर्व्यवहारबाट मुक्ति
• धारा १९: स्वावलम्बी जीवन र समुदायमा समावेश हुने
• धारा २१: विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनामा पहुँच
• धारा २४: शिक्षा
• धारा २५: स्वास्थ्य, धारा २६: पुनर्स्थापना र अभ्यस्थता
• धारा २७: काम तथा रोजगारी
• धारा २८: पर्याप्त जीवनस्तर र सामाजिक संरक्षण

सम्बन्धित खवर
भर्खरै प्रकाशित + थप

धेरै पढिएको