अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि २००६ का बुँदाहरु नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ मधेश प्रदेशले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि २००६ को कार्यान्वयन अनुगमन सर्वेक्षण प्रतिवेदनबारे छलफल गर्नका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग गरिएको परामर्श बैठकमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन मार्फत् सो विषय जानकारी गराइएको छ । अपाङता भएका नागरिकहरुको अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ २००६ मा नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयनको चरणमा भने निकै फितलो पाइएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्टिय अपाङ महासंघ नेपालका संघिय सदस्य सुनिलकुमार यादवले संयुक्त राष्ट्र संघले पास गरेका कानुनलाई नेपाल सरकारले जस्ताको त्यस्तै पास गरेर त्यसैका आधारमा संघले ऐन र निमावली बनाएता पनि मधेश प्रदेशमा सीआरपीडीको मर्म बमोजिम निति तथा कार्यान्वयनको पाटो भने निकै कमजोर भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ५० वटा धारा मध्ये १६ वटा धाराहरु कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार उदासिन भएको बताए । साथै अपाङ्गता भएका नागरिकहरुले राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकार नपाएको गुनासो गरे । उनले अन्तराष्ट्रिय महासन्धिमा समेत अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको अधिकारलाई सुनिश्चत गरेको भएपनि नेपालमा भने उक्त महासन्धीका बुँदाहरु खासै कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता अधिकार र सेवा सुविधाबाट बञ्जित हुनु परेको बताए । कानुनमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र जिउने अधिकार भएता पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको अधिकार तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन नभएको समेत बताए । मधेश प्रदेशको जनकपुरधाममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि कार्यान्वयनको अनुगमन परामर्श कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै स्वास्थय तथा जनसंख्या मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख डा इन्द्रजित कुमार रजतले सेवाप्रदायक संस्थाहरूसँग रहेका सेवासम्बन्धी सीप, ज्ञान र अनुभवहरूलाई देशका विभिन्न ठाउँमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र यस्ता सीपहरू सिक्ने र काम गर्ने अवसरहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल केन्द्रीय महासचिव सुगम भट्टराईले अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी जनचेतना, सरकारी संरचना र संयन्त्रहरूलाई अपाङ्गताको सवालमा काम गर्नसक्ने बनाउन क्षमता विकास, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाहरूको क्षमता विकास, आधुनिक सहायक सामग्री उत्पादन, प्रवर्द्धन तथा वितरण, अपाङ्गता पहिचान, प्रारम्भिक हस्तक्षेप तथा पुनर्स्थापना आदिका लागि प्राविधिक क्षमताको विकास, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारी तथा स्वरोजगारी, समावेशी शिक्षा, पहुँचयुक्त वातावरण निर्माण जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने र अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका व्यक्तिहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सबै दृष्टिकोणबाट पछाडि पारिएका, विभेद र उपेक्षाको शिकार भएका र विभिन्न प्रकारका अवरोधहरूका कारण उच्च जोखिममा रहेको वताए । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धी २००६ ले बनाएका कानुनहरु नेपाल सरकारले पनि हुबहुँ पास गरेकोमा कार्यान्वयन पक्ष भने निकै कमजोर देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ । नेपाल सरकारले अपाङता भएका नागरिकहरुका लागि बनेका ऐन, कानुनहरु राज्यका तीनै तह सम्म कडाईका साथ समाबेशी सिद्धानतका आधारमा लागु गराउन अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको अपाङ्ग महासंघ मधेशका अध्यक्ष किरण कुमार पासवानले बताए । बैठकमा अन्य सहभागीहरुले विभिन्न किसिमका अपांगता भएका नागरिकहरुको सर्वसुलभ तरिकाले राज्यमा पहुँचका लागि समाजका सबै पक्षहरु जिम्मेवारी साथमा लाग्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले अपांङ्गता भएका नागरिकहरुलाई दया, माया र धर्म देखाउने नभई राज्यका विभिन्न निकायमा अधिकार तथा अवसर दिए मात्रै लाभान्वित हुनसक्नेमा जोड दिएका थिए । जब अपांङ्गता भएका नागरिकहरु सशक्त हुन्छन्, तबमात्र राज्य आफैं सुदृढ हुने उनीहरुको भनाई थियो । त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता रन्जन अवा गोष्ठीमा शिक्षा विकास निर्देशनालयका उपसचिव किशोर कापत,उच्च अदालत शाखा अधिकृत राकेश मनी उपाध्याय,प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामका उप निर्देशक डा. केडी दास, तथ्यांक समन्वय कार्यालयका तथ्यांक अधिकृत शिव नारायण महतो,मुख्यमन्त्री कार्यालयका विशाल कुमार कुसवाहा, स्वास्थ्य निर्देशनालय मधेस प्रदेशका अधिकृत सुरेन्द्र चौधरी,श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका चिरञ्जीवी कुमार यादव, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता रन्जन अवा,शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयबाट रोजिना पौडेल,मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार अधिकृत रेखा दत्त, आदीको सहभागिता रहेको थियो ।
Copyright © 2024, All Rights Reserved | Developed By ProTech | Total Page Visitor: