मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले विपद् व्यवस्थापन तथा पीडितलाई राहत वितरणका लागि ठोस कानुन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् ।
मंगलबार जनकपुरधाममा सुरक्षा तथा विपद् सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लेखीले नयाँ ऐन नबनाई विपद्जन्य परिस्थितिमा पीडितलाई सहयोग वा राहत वितरणका लागि नयाँ ऐन बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताए ।

मन्त्री लेखीले बाढी, डुबान, आगजनीलगायत विपद्मा नागरिकको समस्या समाधानका लागि तत्कालै नयाँ कानुन समेत बनाउनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै,उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सकिल मियाँ अन्सारीले आफ्ना प्रदेशवासीका लागि तत्काल कानुन बनाएर भए पनि पीडितलाई राहत तथा विपद् व्यवस्थापन तर्फ अग्रसर लिनुपर्ने बताए ।
प्रदेशको सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनलगायतकामा प्रदेश सरकार गम्भीर हुँदासमेत संघीय सरकारको कानुनले अघोषित रुपमा बन्देज लगाएको प्रति दुःख व्यक्त गरे ।
उनले प्रदेशको नागरिकलाई सुरक्षाको सवालमा पनि संघीय कानुनले दिएको अधिकार प्रदेश प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारको मातहतमा न त प्रहरी नै रहेको र न त प्रशासन नै रहँदा कुनै पनि किसिमको सहयोग गर्न नसक्नु विडम्वना रहेको दुखेसो पोखे।
त्यस्तै जसपा नेपाल मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले मधेश प्रदेशमा वर्षेनि हुने गरेको बाढी, डुबान, आगजनी, शितलहरीलगायतका कारणले ज्यान गुमाउनेपर्ने अवस्थालाई यसबाट विपद् व्यवस्थापन देखि राहत वितरणसम्मका समस्या समाधान हुने जानकारी गराए ।
त्यस्तै लोसपा नेपाल मधेश प्रदेशका संसदीय दलका उपनेता उपेन्द्र महतोले प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी र प्रशासन नहुँदा कुनैपनि किसिमको विपद् व्यवस्थापन देखि राहत वितरणमा मुख ताक्नुपर्ने रवैया अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य शारदा पहाडी दासले प्रकृतिजन्य विपद्को सामना गर्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो जनताको सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
प्रदेश सभा सदस्य किरण कुमारी साहले प्रदेश सरकारले आफ्नो समस्या समाधानका लागि तदारुकता देखाउनुपर्ने बताए ।
मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बाढी डुबानजस्ता विपद्मा परेका प्रदेशवासीका लागि समेत प्रहरी र प्रशासनको मुख ताक्नुपर्ने दुःखद अवस्था रहेको बताए ।
प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै जनताको शान्ति सुरक्षा र विपद्जस्ता घटनाबाट जोगाउनुपर्ने भए पनि निरीहता बाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
उनले प्रदेश प्रहरी समायोजनप्रति संघीय सरकार गम्भीर नहुँदा प्रहरी समायोजन हुनेमा आफू विश्वस्त नरहेको बताए ।
प्रदेश सरकारले आफै पीडित प्रदेशवासीका लागि केही गर्नुपर्दा प्रहरी र प्रशासनसंग समन्वय गर्नुपर्ने संघीय सरकारले कानुनमा उल्लेख गरेर प्रदेशलाई निरीह बनाएको भन्दै मुखयन्यायधिवक्ता महतोले संघीय कानुनले समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय कानुनले नचिन्दा पनि सोहीसंग समन्वय गर्न भन्नु बिडम्वना रहेको बताए ।
कार्यक्रम बारे निमित्त सचीव संदिप सिंहले जानकारी गराएका थिए ।