१६ चैत, काठमाडौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले प्रदेशगत रूपमा सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट सुरु गर्दै विकासका प्राथमिकता निर्धारणमा नयाँ कार्यशैली अपनाएका छन्। यसक्रममा कोशी प्रदेशका सांसदहरूसँग भएको छलफलमा उनले समस्या र योजनाहरू स्पष्ट, छोटो र प्राथमिकताका आधारमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएका छन्।
छलफलको सुरुवातमै प्रधानमन्त्री शाहले “एकदम छोटोमा, टु द पोइन्ट कुरा राख्नुस्” भन्दै अनावश्यक रूपमा लामो प्रस्तुतीकरण नगर्न आग्रह गरेका थिए। उनले सांसदहरूलाई आफ्ना क्षेत्रका समस्या र योजनाहरूलाई तीन फरक श्रेणीमा विभाजन गरेर प्रस्तुत गर्न भनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार योजनाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बजेटअघि नै गर्न सकिने र आगामी बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी वर्गीकरण गर्नुपर्छ। यसरी प्राथमिकता निर्धारण गर्दा निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने र कार्यान्वयनमा सहजता आउने उनको भनाइ छ।
उनले तत्काल गर्नुपर्ने योजनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने संकेत समेत दिएका छन्। तर, “कामका लागि मात्र काम होइन, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका काम हुनुपर्छ” भन्नेमा उनले विशेष जोड दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने योजनाहरू स्पष्ट रूपमा पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थित सूची तयार गर्न पनि सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
छलफलमा सहभागी एक सांसदका अनुसार अधिकांश सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्रका आवश्यकता र योजनाहरू प्रस्तुत गरेका छन् भने केहीले थप अध्ययनपछि विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको यो कार्यशैलीलाई नीतिगत स्पष्टता, परिणाममुखी योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने प्रयासका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।