१२ चैत, काठमाडौ । — भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा चितवन मा भएको तोडफोड र आगजनीमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
आयोगका अनुसार आन्दोलन प्रारम्भमा युवाहरूको स्वस्फूर्त सहभागितामा आधारित भए पनि क्रमशः विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताहरू मिसिँदै जाँदा आन्दोलन उग्र बन्दै गएको थियो। प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा (विप्लव समूह) र नेकपा (बहुमत) का जिल्ला तथा नगरस्तरीय नेता–कार्यकर्ताहरूको प्रत्यक्ष सक्रियता देखिएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार कतिपय स्थानमा तोडफोड र आगजनीको सुरुवात नै राजनीतिक कार्यकर्ताले भीडको नेतृत्व गर्दै गरेका थिए। सरकारी कार्यालय लक्षित आक्रमणमा विशेषगरी रास्वपा र विप्लव समूहका कार्यकर्ता सक्रिय देखिएका छन् भने व्यक्तिकेन्द्रित आक्रमणमा एमाले, माओवादी र राप्रपालगायतका दलसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको छ।
आन्दोलनमा प्रारम्भिक रूपमा विद्यार्थी र युवाहरूको उपस्थिति भए पनि पछि ज्यालामजदुरी गर्ने समूह, कवाडी संकलन गर्ने समूह तथा आपराधिक तत्वहरू समेत मिसिँदा स्थिति नियन्त्रणबाहिर गई हिंसात्मक बनेको आयोगको निष्कर्ष छ।
क्षतिको विवरणअनुसार चितवनमा १ अर्ब ६१ करोड ८४ लाख २१ हजार ८४० रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको छ। उक्त मूल्यांकनमा भाटभाटेनी सुपरमार्केटको पूर्ण क्षति भने समावेश गरिएको छैन।
तोडफोड र आगजनीका क्रममा ५३ सरकारी कार्यालय, ७४ पालिका तथा वडा कार्यालयका भवन, ६ राजनीतिक दलका कार्यालय र ५१ निजी भवनमा क्षति पुगेको छ। साथै, ८६ चारपाङ्ग्रे र १०६ दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनमा समेत क्षति पुगेको उल्लेख छ।
घटनाका क्रममा आगलागीमा परी एक भारतीय मूलका व्यक्ति सहित दुई जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै, सुरक्षा निकाय अन्यत्र व्यस्त भएको अवस्थामा चितवन कारागारबाट ७५० कैदीबन्दी फरार भएका थिए, जसमध्ये ६१४ जना मात्र पुनः फर्किएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनले आन्दोलनको वास्तविक स्वरूप, त्यसमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका तथा राज्य संयन्त्रको कमजोरीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।