सुरेश यादव/मधेश अनलाइन
सुशासन र समृद्धिको नारा घन्काउँदै मधेशमा प्रथम प्रादेशिक सरकार बनेको पाँच वर्ष बितिसक्यो, जनताले न सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पाए न समृद्धिको । ‘यी सुशासन र समृद्धि नामक चरी मधेशलाई मन नपराएकै हो त ? कि यिनीहरुलाई मधेशमा छिर्नै दिनुहुँदैन भनेर यस प्रदेशमा राजनीतिक दबदबा बनाएर बसेका राजनीतिक अगुवाहरुले कसम खाएका हुन् ?’ मधेशका गाम, सहरमा, चिया पसल र चौताराहरु अनि सभासम्मेलन र स्वयं राजनीतिक जमघटहरुमा उठिरहने प्रश्न हो ।
तत्कालिन समाजवादी पार्टीका मधेश प्रदेश संसदीय दलको नेताको हैसियतले (प्रदेशसभामा ठूलो दल) मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीले ऐतिहासिक प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहँदा सय बुँदे रोडम्याप सार्वजनिक गरेका थिए । उनले सुशासन र समृद्धिको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन कतिको काम भयो भन्ने विषयमा तपाइ पाठकवृन्दले समिक्षा गर्दैगर्नुहोला तर सुशासनको विषयलाई त धज्जी नै उडाइयो । भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड सतहमा आयो केही अझै गर्भमै छ ।
मधेश प्रदेशको नेतृत्व नयाँ सरकारको हातमा पुगेको छ । पूर्ववत् छवि हेर्दा अहिलेका मुख्यमन्त्रीले भ्रष्टाचार हुन नदिन पर्यत्न गर्ने छाँटकांट देखिन्छ । तर, एकल दलीय सरकारको नेतृत्व गर्ने लालबाबुले सम्हाल्न सकेनन्, अहिले आधा दर्जन पार्टी सरकारमा छन् । सरोज यादवले कसरी मन्त्रीहरुलाई दायराभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्न लगाउनेछन् भविष्यले देखाउला । तर, जनताले चाहेको सुशासन र समृद्धि नै हो ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सांसद संख्याको आधारमा जनता समाजवादी पार्टी तेस्रो दल हो । संघमा रहेको राजनीतिक समिकरणको प्रभावले तेस्रो हैसियतमै रहेर पनि मधेश सरकारको नेतृत्वको अवसर प्राप्त गर्न सफल भयो जसपाले । जरुरी छैन, अघिल्लो सरकारले राम्रो गर्न सकेन त्यसैले यो सरकार पनि असफल नै होला । तर, सुरुवाती छाँटकांट राम्रो देखिएन ।
प्रश्न आउन सक्छ, सरकारले पुर्णता नै पाउन सकेको छैन । सरकारी कामकारवाही सुरु नै हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सुरुवाती छाँटकांट राम्रो भएन भन्न मिल्छ ? हो । छिमेकी प्रदेश एक नम्बर हो । उसले अघिल्लो सरकारले गरेको गल्तीलाई सुरुमै सच्याएर अघि बढ्ने हिम्मत गरेको छ । अनावश्यक रुपमा संख्या बढाउन मन्त्रालयहरुलाई विभाजन गरिएकोमा दोस्रो कार्यकालको लागि आएका मुख्यमन्त्रीले पुर्ववत अवस्थामा मन्त्रालयको संख्यालाई परिमार्जन गरे । त्यसैले प्रधानमन्त्रसँग प्रशंसा पनि पाए । जनतामा एउटा राम्रो सन्देश गयो कि केही सुधार होला भनेर ।
मधेश प्रदेशमा पनि कानूनतः मुख्यमन्त्रीसमेत सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल हुनुपर्ने हो । सुरुमा थियो पनि । १. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, २. अर्थ मन्त्रालय, ३. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ४. सामाजिक विकास मन्त्रालय, ५. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ६. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र ७. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय । अघिल्लो कार्यकालमा लालबाबु सरकारलाई जोगाउनकै लागि तीन मन्त्रालयलाई फुटाएर मुख्यमन्त्रीसमेत मन्त्रिपरिषद्को संख्या १० बनाइयो । अहिले साविकको त्रुटिलाई सच्याउनुपर्नेमा अर्को पनि एक मन्त्रालयलाई फुटाएर ११ वटा बनाइएको छ ।
शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद्मा १० जना पुगिसके । १. मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव (बारा), २. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज कुमार यादव (महोत्तरी), ३. अर्थ मन्त्री संजय कुमार यादव, ४. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वसन्त कुमार कुशवाहा, ५. शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्री महेश प्रसाद यादव, ६. सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता कुमारी साह, ७. गृह तथा सञ्चार मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंह, ८. खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री सिंगासन सा कलवार, ९. कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री राजकुमार लेखी र १०. महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री मोहम्मद जयद आलम पदको शपथ ग्रहण गरिसके । अझ उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमा एक जना मन्त्री आउन बाँकी नै छ । यति मात्रै होइन । मन्त्रालयपिच्छे राज्य मन्त्रीहरु पनि नियुक्त भएका छन्, हुँदैछन् ।
जसपा नेतृत्वको यो सरकारमा एमाले र जनमत पार्टी प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएका छन् । माओवादीलाई सरकारमा ल्याउन अझै एउटा मन्त्रालयको संख्या बढाउन सक्ने सम्भावना आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । हिजो प्रदेश सरकारको संरचना राज्यमाथि आर्थिक भार भएको बताउने पार्टीहरुले पदमाथि पद पाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाउन दबाव दिइरहेका छन् । अझ त्यतिले पनि नपुगेर कामै नभए पनि पदकै लागि पद सिर्जना गर्न राज्यमन्त्रीहरु थप्दैछन् । अनि भन्छन्, सुशासन र समृद्धिका लागि जनताको त्याग, जनताको संघर्ष र जनताको बलिदानी ।
यसरी हुन्छ त सुशासन कायम ? अनि यसैगरी प्रदेश समृद्ध बन्छ ? जनताले जसका लागि आन्दोलन गरे, तिनीहरु सरकारमा पुगिसके । अब सरकारको कुर्सीमा आसिन नेताहरुले जनताको भावनालाई सम्मान गर्ने कि नगर्ने ? प्रश्न तबसम्म अनुत्तरित रहन्छ, जबसम्म उनीहरुले व्यवहारमा परिवर्तन गर्दैन । यस्तै रवैया रहने हो भने जनतामा राजनीतिक व्यवस्था होइन नेतृत्व प्रतिको विश्वास स्खलित हुनेछ र त्यो अवस्थामा उनीहरुले चाहेर पनि जनताको चीत्त बुझाउन सक्नेछैनन् ।