३ बैशाख,जनकपुरधाम। नेपाल सरकारले भारतीय सीमामा कडाइ गर्ने र १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको विषय सतहमा हेर्दा राजस्व वृद्धि र व्यवस्थापनको प्रयासजस्तो देखिए पनि यसको भित्री यथार्थ निकै जटिल, संवेदनशील र चिन्ताजनक छ। विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौँ नेपालीका लागि यो निर्णय केवल प्रशासनिक नियम होइन, दैनिक जीवनयापनमै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने विषय हो।
सीमावर्ती जनताको यथार्थ बुझ्न काठमाडौँ केन्द्रित दृष्टिकोण पर्याप्त हुँदैन। ती क्षेत्रका नागरिकहरूको जीवनशैली, आर्थिक संरचना र सामाजिक सम्बन्धहरू भारतीय बजारसँग गहिरोसँग जोडिएका छन्। आफ्नै देशको बजारसम्म पुग्न घण्टौँ लाग्ने, यातायात असुविधाजनक हुने र सामान महँगो पर्ने अवस्थाले गर्दा सीमावासीहरूका लागि भारतीय बजार कुनै विलासिता होइन, बाध्यता हो। यस्तो अवस्थामा सस्तो र सुलभ खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित नगरी सिधै भन्सारको कडाइ गर्नु नीति भन्दा बढी दण्डजस्तो देखिन्छ।
अझ गम्भीर कुरा, यस्तो अव्यावहारिक कडाइले अपेक्षित राजस्वभन्दा बढी भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाउँछ। नियम जति कडा र अव्यावहारिक हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयनमा ‘सेटिङ’ र अनौपचारिक लेनदेनको ठाउँ त्यति नै फराकिलो हुन्छ। परिणामस्वरूप, इमानदार नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्ने र प्रभावशाली पहुँच भएका वा सेटिङ मिलाउन सक्नेहरूलाई सहजता मिल्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। विगतमा पनि यस्तै प्रकृतिका नियमहरूले सीमामा अनौपचारिक चेकपोस्ट, अनावश्यक झन्झट र सर्वसाधारणमाथि दुव्र्यवहारका घटनाहरू बढाएको अनुभव नयाँ होइन।
आजको महँगीको सन्दर्भमा १०० रुपैयाँको सीमा आफैँमा अव्यावहारिक छ। एक किलो चिनी वा एक लिटर तेलको मूल्य नै त्योभन्दा बढी पर्ने अवस्थामा व्यक्तिगत उपभोगका लागि ल्याइने सामान्य सामान र व्यावसायिक तस्करीबीच कुनै स्पष्ट भिन्नता नगरी सबैलाई एउटै नियममा बाँध्नु नीतिगत कमजोरी हो। ठूला तस्करहरूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने राज्यले सर्वसाधारणको सानो झोलामा निगरानी बढाउनु न्यायोचित ठहर्दैन।
यस विषयको अर्को महत्वपूर्ण पाटो ऐतिहासिक सन्धि र अभ्याससँग जोडिएको छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि  र त्यसपछिका नेपाल–भारत समझदारीहरूले सीमावर्ती नागरिकहरूको आवतजावत र पारस्परिक आर्थिक सम्बन्धलाई विशेष मान्यता दिएका छन्। ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धको आधारमा विकसित यो प्रणालीले सीमापारिबाट दैनिक उपभोगका वस्तुहरू किनबेच गर्ने परम्परालाई व्यवहारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ। यस्तो ऐतिहासिक र सामाजिक यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै प्रशासनिक आदेशमार्फत कडाइ थोपर्नु केवल नीतिगत असन्तुलन मात्र होइन, स्थापित अधिकारमाथिको प्रहार पनि हो।
यथार्थमा सीमासम्बन्धी नीति निर्माण ‘सिंहदरबार’को कोठाभित्र मात्र सीमित हुन सक्दैन। यसका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अध्ययन आवश्यक छ। त्यहाँको सामाजिक–आर्थिक संरचना, आपूर्ति प्रणाली, बजार पहुँच र स्थानीय आवश्यकता बुझेर मात्र प्रभावकारी र न्यायसंगत नीति निर्माण सम्भव हुन्छ।
अन्ततः, सीमामा कडाइको नाममा ल्याइने यस्ता निर्णयहरूले यदि वैकल्पिक व्यवस्था र संवेदनशीलता बिना कार्यान्वयन गरिए भने त्यसले राजस्व वृद्धि होइन, जनअसन्तोष, भ्रष्टाचार र प्रशासनप्रतिको अविश्वास मात्र बढाउनेछ। सरकारका लागि चुनौती केवल नियम बनाउनु होइन, ती नियमहरू जनताका लागि न्यायपूर्ण, व्यवहारिक र सम्मानजनक बनाउनु हो।