चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मार्फत एसिया, अफ्रिका र युरोपलाई स्थल, जल र हवाइमार्ग मार्फत जोडेर बहुपक्षीय क्षेत्रीय एकता, व्यापार विस्तार र आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न अग्रसरता लिइरहेको छ । चीनको बिआआई अवधारणालाई अझ सशक्त बनाउन ग्लोबल डेभ्लपमेन्ट इनिसिएटिभ (जिडिआई) र अहिले ग्लोबल सुरक्षा इनिसिएटिभ (जिएसआई) अवधारणा सार्वजनिक गरिएको हो ।
जिएसआइ के हो ?
चीनका विदेश मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको जिएसआइको एक नम्बरमा ‘साझा, व्यापक, सहकारी र दिगो सुरक्षाको दृष्टिकोणमा प्रतिबद्धता’ राखिएको छ । यसमा सीले सन् २०१४ मा अघि सारेको सुरक्षा योजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट व्यापक मान्यता र समर्थन प्राप्त गरेको भन्दै यसको सार ‘साझा सुरक्षा अवधारणाको वकालत गर्नु, प्रत्येक देशको सुरक्षाको सम्मान र सुरक्षा गर्नु’ रहेको जनाइएको छ ।

‘परम्परागत र गैर–परम्परागत दुवै डोमेनहरूमा सुरक्षा कायम राख्ने, समन्वयात्मक तरिकामा सुरक्षा शासन अभिवृद्धि गर्ने सहयोगको प्रतिवद्धता, राजनीतिक संवाद र शान्तिपूर्ण वार्ताबाट सुरक्षा ल्याउने, दिगो सुरक्षाको खोजी, विकासको माध्यमबाट द्वन्द्व समाधान गर्ने र असुरक्षा उत्पन्न हुने अवस्थाको उन्मुलुन गर्ने’ यसको मूल दृष्टिकोण रहेको भनिएको छ । साथै, नैतिकता, न्याय र सही विचारहरूमा निहित भएर मात्रै सुरक्षा स्थापित र दिगो हुने विश्वास लिएको छ ।

त्यस्तै, ‘सबै देशहरूको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता’ दोस्रो नम्बरमा राखिएको छ । सार्वभौम समानता र आन्तरिक मामिलामा गैरहस्तक्षेप अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका आधारभूत सिद्धान्तहरू समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा आधारभूत मान्यताहरू रहेको उल्लेख छ ।

‘ठूला वा साना, बलियो वा कमजोर, धनी वा गरीब सबै देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका समान सदस्य हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप रोकिएको छैन,’ अगाडि भनिएको छ, ‘सबै मुलुकको सार्वभौमसत्ता र मर्यादाको सम्मान गरिनुपर्ने, सामाजिक प्रणाली र विकास मार्गहरू स्वतन्त्र रूपमा छनौट गर्ने अधिकारलाई समर्थन गर्नुपर्छ । सार्वभौम स्वाधीनता, समानतालाई कायम राख्नुपर्छ र अधिकार, नियम तथा अवसरका हिसाबले सबै देशले समानताको उपभोग गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।’

तेस्रो बुँदामा, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तहरूको पालना गर्ने प्रतिबद्धता’ राखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तहरू सामूहिक सुरक्षा र दिगो शान्तिको लागि मानवीयताका संस्थागत डिजाइन भएको भनिएको छ । आज विश्वमा भएका विभिन्न द्वन्द्व र अन्यायहरू देखिनुमा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तहरू पुराना भएका कारण नभई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनु मुख्य कारण रहेको औल्याइएको छ ।

चीनले यसमार्फत सबै देशहरूलाई बहुपक्षवादको अभ्यास गर्न आह्वान गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ सँगको अन्तरराष्ट्रिय प्रणालीलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, शीतयुद्धको मानसिकता, एकपक्षीयता, गुटको टकराव र अधिनायकवाद संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको मर्मविपरीत रहेको भन्दै यसको प्रतिरोध र अस्वीकार गर्न समेत आह्वान गरेको छ ।

चौँथो बुँदामा, ‘सबै देशहरूको वैध सुरक्षा सरोकारलाई गम्भीरताका साथ लिने प्रतिबद्धता’ लाई उल्लेख गरिएको छ । मानवता एक अविभाज्य सुरक्षा समुदाय रहेको भन्दै एउटा देशको सुरक्षा अर्को देशको असुरक्षा हुन नहुने भनिएको छ । साथै, सबै देशहरूको वैध र व्यावहारिक सुरक्षा सरोकारहरूलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपपर्ने र निरन्तर बेवास्ता वा प्रणालीगत चुनौती दिइन नहुने जीएसआई अवधारणामा उल्लेख छ ।

‘कुनै पनि देशले आफ्नो सुरक्षाको खोजी गर्दा अरूको उचित सुरक्षा चासोलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । हामीले व्यक्तिगत सुरक्षा र साझा सुरक्षा, परम्परागत सुरक्षा र गैर–परम्परागत सुरक्षा, सुरक्षा अधिकार र सुरक्षा दायित्वहरू तथा सुरक्षा र विकास बीचको अविभाज्यताको वकालत गर्दै अविभाज्य सुरक्षाको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्छौं,’ अगाडि उल्लेख छ । यसका लागि विश्वव्यापी सुरक्षा र साझा सुरक्षाको अनुभूति गर्न सन्तुलित, प्रभावकारी र दिगो सुरक्षा संरचना हुनुपर्ने चीनको भनाइ छ ।

पाँचौ बुँदामा ‘देशहरू बीचको मतभेद र विवाद वार्ता र परामर्शमार्फत शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता’ राखिएको छ । युद्ध र प्रतिबन्ध विवादको आधारभूत समाधान नभएको भन्दै वार्ता र परामर्शले मात्र मतभेद समाधान गर्न प्रभावकारी हुने भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संकटको शान्तिपूर्ण समाधानका सबै प्रयासहरूलाई समर्थन गर्नुपर्ने र विवादित पक्षहरूलाई विश्वास निर्माण गर्न, विवाद समाधान गर्न र वार्ताको माध्यमबाट सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा चीनको जोड छ ।

अन्तिम बुँदामा ‘परम्परागत र गैर–परम्परागत दुवै डोमेनहरूमा सुरक्षा कायम गर्ने प्रतिबद्धता’ राखिएको छ । परम्परागत र गैरपरम्परागत सुरक्षा खतराहरू एकअर्कामा जोडिएको व्याख्या गर्दै सबै देशहरूलाई विश्वव्यापी शासनमा व्यापक परामर्श गर्न, साझा योगदान र हितका सिद्धान्तहरू अभ्यास गर्न, क्षेत्रीय विवाद र आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा तथा जैविक सुरक्षा जस्ता विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न एकसाथ काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने’ यस अवधारणामा उल्लेख छ ।